Category: गैरसैंण

गैरसैंण: उत्तराखंड बजट सत्र के पांचवें दिन जब दोपहर सवा 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त हुआ तो मद 7 के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपना वक्तव रखने सदन में पहुंचे। जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े हुए कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कांग्रेस को पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी की याद दिलवा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सदन में अपने बयानों से ही नहीं अपने एक्सप्रेशन और हरफनमौला अंदाज से भी विपक्ष के साथ आम जनता का भी दिल लूट लेते हैं। ऐसा ही कुछ वाकिया आज तब देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रश्नकाल के बाद सदन में पहुंचे।
सदन में पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण बजट सत्र के पांचवें दिन मद 7 के तहत विविध वक्तव्य रखने के लिए आए। जिसमें वो उत्तराखंड सरकार की ओर से गुड गवर्नेंस में हासिल की गई उपलब्धि को लेकर अपना वक्तव्य रखने के लिए खड़े हुए और बोलने लगे। तभी सामने विपक्ष की ओर से आवाज आई की थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है।
इस पर सीएम धामी बोले कि ‘मेरी लंबाई ज्यादा है तो क्या करूं.’ इतने में विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भी बोलीं कि ‘माइक लंबे करने पड़ेंगे…’ इसके बाद सामने से कांग्रेस विधायक बहुत सारी टिप्पणियां करने लगे और मुख्यमंत्री से मजाक करने लगे। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कांग्रेस विधायकों को बोले कि वो तिवारी जी क्या कहते थे ध्यान है? ‘यूं तो यहां आने वाला हर कोई शक्त मेरे से बढ़ा है, लेकिन मेरा कद भी कुछ कम नहीं। ‘
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की इन पंक्तियों को सदन में जब दोहराया और कांग्रेस के नेताओं से पूछा की याद है या नहीं, तो धामी की हाजिर जवाबी को देख कर सदन में हर कोई स्तब्ध रह गया।
वहीं, सामने विपक्ष से जो टिप्पणी कर रहे थे, उनमें यशपाल आर्य, काजी निजामुद्दीन, हरीश धामी, विक्रम नेगी, इंजीनियर रवि बहादुर, भुवन कापड़ी सभी के चेहरे पर सीएम धामी के इस शायराना अंदाज के बाद मुस्कुराहट थी। इसके बाद आगे गुड गवर्नेंस की अपनी उपलब्धि के बारे में वक्तव्य रखा।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य को हाल के सालों में वित्तीय प्रबंधन, राजकोषीय अनुशासन और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी राज्य के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले नीति आयोग की ओर से प्रकाशित मार्च 2026 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया गया, जो राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करता है।
उसमें दोबारे उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा गया है।इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को उत्तरपूर्वी हिमालय राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला हुआ है। यह रैंकिंग मुख्यतः राजस्व रैंकिंग, व्यव की गुणवत्ता, डेफसेट मेनेजमेंट और ऋण प्रबंधन में सुधार का द्योतक है. इसके अलावा अरुण जेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट में उत्तराखंड को विशेष दर्जा प्राप्त हिमालय राज्यों में अरुणाचल के बाद दूसरा स्थान मिला है।
उन्होंने कहा कि महालेखाकार से मिले रिपोर्ट के अनुसार भी हमने पीआरबीएम में निर्देशित मानकों का पालन किया है। रेवन्यू सरप्लस के स्टेटस को मैंटेन रखा है। हमारा फिजिकल डेफिसेट जीएसडीपी की निर्धारित सीमा के अंतर्गत है।

चमोली: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 का आज चौथा दिन है। आज भी सदन की कार्यवाही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें विधायक अपने-अपने क्षेत्रों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछेंगे।
प्रश्नकाल के बाद सदन में राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा जारी होगी। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी-अपनी राय रखेंगे। विपक्ष जहां बजट में की गई घोषणाओं और प्रावधानों को लेकर सरकार से सवाल पूछेगा, वहीं सत्ता पक्ष इसे राज्य के विकास के लिए संतुलित और दूरदर्शी बजट बताएगा।
बजट पर चर्चा के दौरान प्रदेश के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पर्यटन और कृषि जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी बात होने की संभावना है। कई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को भी सदन में उठाकर सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर दिलाने की कोशिश करेंगे।
बजट पर सामान्य चर्चा के बाद सदन में नियम 58 के तहत लिए गए विषयों पर भी चर्चा होगी। नियम 58 के तहत ऐसे मामलों को सदन में उठाया जाता है जो जनहित से जुड़े और महत्वपूर्ण होते हैं। इन मुद्दों पर विधायक सरकार से जवाब मांगते हैं और संबंधित विभागों की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाती है।
कार्यसूची के अनुसार आज विभागवार बजट पर चर्चा नहीं होगी। विभागवार बजट पर विस्तृत चर्चा संभवतः कल से शुरू की जाएगी। विभागवार चर्चा के दौरान अलग-अलग विभागों के बजट प्रावधानों, योजनाओं और कार्यों को लेकर विधायक अपनी बात रखते हैं और जरूरत पड़ने पर सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगते हैं।
गैरसैंण में चल रहा यह बजट सत्र राज्य की आगामी वित्तीय योजनाओं और विकास की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सत्र के चौथे दिन भी सदन में बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। साथ ही नियम 58 के तहत उठाए गए मुद्दों पर भी सरकार का जवाब महत्वपूर्ण रहेगा।

गैरसैंण: बुधवार को बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता हमें मदरसा विरोधी कहते हैं। सीएम धामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के लालच में अन्य अल्पसंख्यकों की अनदेखी की। उन्होंने भू कानून लाने का औचित्य भी बताया।
सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को हमेशा अपनी राजनीति का टूलकिट समझा है। उनको हमेशा वोट बैंक बनाकर रखा। अल्पसंख्यक समुदाय उनके टूलकिट तक ही सीमित रहा और उनका हाथ थामे रहा। हमारी सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक सिर्फ टूलकिट नहीं रहे बल्कि उनके हाथ में अच्छी किताब हो।
इसके साथ ही सीएम धामी ने मदरसा अधिनियम पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में कांग्रेस सरकार के समय में उत्तराखंड मदरसा अधिनियम लागू किया गया था। कांग्रेस का मानना था कि अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ मुस्लिम ही हैं। उन्होंने बाकी अल्पसंख्यकों को इससे दूर रखने का प्रयास किया। हमारी सरकार ने इसमें सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन को भी नए कानून के अंतर्गत समान अधिकार देने का काम किया है। वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण ने देवभूमि की जिस पहचान को कलंकित किया था, हमने उस कलंक को मिटाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिपक्ष के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार को हमको मदरसा शब्द से परेशानी है। इसलिए हम अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हैं। यदि किसी मदरसे की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चलाई जाएगी, यदि कहीं भी शिक्षा की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सिखाई जाएंगी, तो हां हमें परेशानी होगी। हम ऐसे किसी भी राष्ट्र विरोधी तत्व को देवभूमि उत्तराखंड में संकल्प लेकर पनपने नहीं देंगे।
अपने भाषण में काफी आक्रामक नजर आए सीएम धामी ने कहा कि हम जन-जन के विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं। कांग्रेस विश्वासघात और वोट बैंक की राजनीति करती है। आज पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखंड के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है। हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास जनता के कल्याण और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। हमार संकल्प विकल्प रहित संकल्प है. ये संकल्प इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच समन्वय स्थापित करने का।हमारा विकल्प रहित संकल्प है उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन और आध्यात्मिक राजधानी बनाने का हमारा संकल्प है मातृशक्ति के सशक्तिकरण का।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि प्रदेश के बाहर से आकर लोग कह रहे हैं कि हम बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे, कोई कह रहा है इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कोई कहता है सामाजिक काम करेंगे। कोई कहता है अस्पताल बनाएंगे। कोई स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर बड़ी-बड़ी जमीनें खरीद रहे थे. ऐसे लोग बड़ी-बड़ी जमीनें खरीद रहे थे। उनका प्रयोजन कुछ और होता था। इसलिए हमने राज्य के अंदर सख्त भू कानून लागू किया। हमने ऑपरेशन कालनेमि चलाकर उन असामाजिक तत्वों और जिहादियों पर सख्त कार्रवाई की है, जिन्होंने छद्म वेश धारण करके सनातन धर्म के पालन के लिए धार्मिक यात्रा पर आने वाले लोगों से ठगी की है। नाम बदलकर, वेश बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर वो लोगों को भरमाने का काम करते हैं। हमने ऐसे विधर्मियों और घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उन्हें वहीं वापस भेज देंगे, जहां से वो आए हुए हैं।

गैरसैंण : उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता विधानसभा कूच के लिए निकले। भराड़ीसैंण विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थायी राजधानी गैरसैंण, प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका।
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल समेत कई नेता पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़कर वहीं धरने पर बैठ गए। करीब तीन घंटे तक दिवालीखाल क्षेत्र स्थायी राजधानी गैरसैंण और अंकिता को न्याय दो जैसे नारों से गूंजता रहा।
हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड और गैरसैंण के विकास के लिए जो रोडमैप तैयार किया गया था, वह आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पानी की बौछारें कर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है।
हरक सिंह रावत ने कहा कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को आवाज उठानी होगी। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
सत्र के पहले दिन यूकेडी के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में आई कमी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच दिवालीखाल बैरियर पर लंबे समय तक धक्का-मुक्की होती रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा।
प्रदर्शन के दौरान बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला, पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण, नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसैंण मोहन भंडारी, ब्लॉक प्रमुख द्वाराहाट डॉ. आरती कीरोला, नगर पंचायत अध्यक्ष थराली सुनीता रावत सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।
विधानसभा कूच के दौरान दिवालीखाल में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने वाटर कैनन वाहन पर चढ़कर कानून व्यवस्था संभाली। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान धक्का-मुक्की में कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए। इस बीच कुछ कांग्रेसी नेता वाहन से छिपकर भराड़ीसैंण पहुंच गए। मुख्य चेकिंग गेट पर सुरक्षा कर्मियों को संदेह होने पर वाहन की तलाशी ली गई। वाहन में अधिकृत पास नहीं था और कांग्रेस के झंडे भी मिले। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर दिवालीखाल बैरियर पर ले जाया गया।

गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश हुई CAG रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने नमामि गंगे योजना और गंगा के पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए।
गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश हुई CAG की रिपोर्ट को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह रिपोर्ट उत्तराखंड में गंगा की स्थिति और नमामि गंगे योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना होगा।
काजी निजामुद्दीन ने कहा CAG रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रयोगशालाएं मानकों के अनुरूप नहीं हैं। कई प्रयोगशालाएं मान्यता प्राप्त भी नहीं हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि हरिद्वार में गंगा का पानी बी श्रेणी का पाया गया है, जो सीधे पीने योग्य नहीं माना जाता। ऐसे में यह चिंता का विषय है कि जिस गंगा जल को करोड़ों लोग आस्था के रूप में देखते हैं, उसकी गुणवत्ता को लेकर गंभीर स्थिति सामने आ रही है।
कांग्रेस विधायक ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसके अलावा 18 एसटीपी की कमी बताई गई है। कई एसटीपी बंद पड़े हुए हैं।
उन्होंने कहा CAG की रिपोर्ट को पढ़ने से साफ दिखाई देता है कि नमामि गंगे योजना का उत्तराखंड में हाल ठीक नहीं है। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं।
काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस गंगा जल को स्वच्छ रखने के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर वही गंगा जल लोगों को शुद्ध रूप में नहीं मिल पा रहा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर वह कर क्या रही है?।
उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार केवल हिंदू-मुस्लिम की राजनीति और मजार तोड़ने के लिए बनी है या फिर जनता और आस्था से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीरता से काम करेगी। काजी निजामुद्दीन ने कहा गंगा करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। अगर गंगा जल की स्थिति खराब है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और सरकार को इस पर सदन और जनता के सामने जवाब देना होगा।

गैरसैण। उत्तराखंड बजट विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। सदन में आज कई विधायकों को संशोधन के लिए प्रस्तुत किया जाना है । इस दौरान विधायकों के विकास कार्यों से जुड़े जो प्रश्न लगे हुए हैं उनके जवाब भी सरकार को देने हैं।
उत्तराखंड का बजट सत्र का दूसरा दिन शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा की पहाड़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया और उसे दौरान विधायक अपने-अपनी शक्तियां लेकर बैठे हुए थे। विधायकों का कहना था कि प्रदेश की सट्टा रोड सरकार बजट सत्र को मात्र चार या पांच दिन में निर्मित आने की बात कर रही है जबकि यह बजट सत्र मात्रा लगभग 30 दिन चलना चाहिए था अगर 30 दिन नहीं चला सकते तो कम से 21 दिन का तो होना ही चाहिए था लेकिन सरकार ने जो बजट सत्र का टाइम 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रखा है सरकार की वर्तमान हालात से लग रहा है कि बजट जो है 13 से पहले ही विधानसभा सत्र को समाप्त कर देगी और उसे हालत में प्रदेश के जुड़ी हुई समस्याओं का विधायक जो है अपने सदन में नहीं उठा पाएंगे। विपक्षी विधायकों का कहना था कि जब वह सदन के अंदर अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठा पाएंगे तो उनका निराकरण कैसे होगा सरकार जनता की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है इसीलिए वह सत्र की समय सीमा लगातार घटती जा रही है।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहू बने कहा कि विपक्ष सरकार पर सत्र ना चलने लगातार आरोप लगा रहा है सरकार सत्र चलाने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैयार है वह अगर सदन में इस बात की चर्चा करते हैं कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए तो सरकार को कोई एतराज नहीं होगा लेकिन वह सत्र के अंदर इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं और विधानसभा के बाहर बैठकर केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं।
संसदीय कार्य मंत्री सुबोध निहाल का कहना है कि प्रदेश सरकार विपक्ष प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और वह प्रत्येक बात उनकी सुनने के लिए सदर में बैठी हुई है विपक्षी विधायकों को सदन में अपने-अपने सवाल जो उन्होंने उठाए हैं निर्धारित किए हैं उनका सब का जवाब दिया जाएगा जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रदेश सरकार सदन में धारा 310 के अंतर्गत चर्चा करने की तैयारी कर रही है तो उन्होंने कहा सरकार किसी भी सवाल से किसी भी तरह नहीं भाग रही है वह सदन में हर तरह की चर्चा करने के लिए तैयार है।

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गैरसैण। विधानसभा के बाहर जब विपक्षी सांसद सत्य लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उसी समय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल पहुंच गए और विधानसभा अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी विधायकों के साथ जमकर हंसी मजाक की और हंसी मजाक करने के बाद सभी विधायकों को सदन के अंदर चलने का अनुरोध किया। उन्होंने विधायकों से कहा कि आपकी जो भी समस्या है जो भी आपको अपनी बात कहनी है वह सदन के अंदर उठाएं सरकार पूरी तरीके से उनका सवाल उठाने में सहयोग करेगी और उनके प्रश्नों का पूर्ण रूप से जवाब देगी।
विधानसभा अध्यक्ष व संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध के कुछ करने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस के विपक्षी विधायक सदन के अंदर चले गए । जब विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी विधायकों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे उसे समय ऐसा लग रहा था कि दोनों दोनों दलों के बीच जिस तरीके की कटुता नजर आ रही है लेकिन वह इस हंसी मजाक से स्पष्ट रूप से कटुता आए कि उनके विश्व कठौता नहीं है लेकिन अपनी-अपनी नीतियों को लेकर आमने-सामने जरूर नजर आ रहे हैं।

गैरसैंण: आज से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। जिसके लिए मुख्यमंत्री समेत तमाम पक्ष-विपक्ष के विधायक गैरसैंण पहुंच चुके हैं। इस बार गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैण में विधानसभा मंडप के मुख्य द्वार को बारिश के पानी से बचाने के लिए एक नया सुरक्षा ढांचा खड़ा किया गया है। जिसको लेकर यहां पंहुच रहे लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां विधानसभा के कर्मचारी मुख्य द्वार को पानी से बचाने के साथ ही विधानसभा के मुख्य भवन की शोभा और बढ़ने की बात कर रहे हैं। वहीं, इसे देखकर आमजन की प्रतिक्रिया कुछ और ही है।
कुछ लोगों का कहना है कि नया ढांचा खड़ा करने से जहां मुख्य भवन का पारंपरिक डिजाइन प्रभावित हुआ है तो वहीं परिसर के सामने वाले मुख्य मैदान की चौड़ाई पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। परिसर मैदान के बीचों-बीच खड़े किए गए नए पिलरों की वजह से यहां पर से गुजरने वाले वाहनों से दुर्घटना का खतरा भी हो सकता है।
भराड़ीसैंण विधानसभा के मुख्य भवन का पुराना डिजाइन आकर्षक और एक साथ नजर आता था। जिससे पूरी विधानसभा आकर्षक लगती थी, लेकिन नया ढांचा खड़ा करने से जहां परिसर के मुख्य भाग की मैदान की चौड़ाई घट गई है तो वहीं से विधानसभा भवन के मुख्य भाग का पूरा नजारा भी अब नहीं दिखाई दे रहा है।

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में उत्तराखंड रजत जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल, विधायक सुरेश गड़िया, विधायक भरत चौधरी, विधायक प्रदीप बत्रा और जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत बिष्ट इस कार्यक्रम में मौजूद थे।
आंदोलनकारियों का आरोप था कि जिस मंच पर मुख्यमंत्री और मंत्री बैठे, उन्हें वहां बैठने का उचित सम्मान नहीं दिया गया। केवल गले में शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करने का प्रयास किया गया, जिसे आंदोलनकारियों ने अपमानजनक बताया। विरोध स्वरूप उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा पहनाई गई माला और शॉल को वहीं मंच के सामने जमीन पर फेंक दिया।
राज्य आंदोलनकारी भूपेंद्र रावत ने कहा, हमें बुलाया गया था, लेकिन बुलाकर अपमान किया गया। शहीद आंदोलनकारियों और अन्य आंदोलनकारियों का नाम तक नहीं लिया गया। मंच पर वही लोग बैठे, जिनकी बदौलत ये मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक बने। उन्होंने सवाल उठाया कि आज उत्तराखंड की सत्ता में बैठे इन नेताओं ने राज्य आंदोलन में क्या योगदान दिया और उनके परिवारों ने किस प्रकार बलिदान दिया।
सुरेश कुमार बिष्ट ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर आंदोलनकारियों का सपना था, लेकिन सरकार ने इसे केवल नेताओं की सैर-सपाटे का स्थल बना दिया। आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया, लेकिन ऐसा सम्मान जैसे आंदोलनकारी कोई भेड़-बकरी हों।
हरेंद्र कंडारी ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें आमंत्रित तो किया, लेकिन मुख्यमंत्री के पास आंदोलनकारियों का सम्मान और उनकी बात सुनने का समय नहीं था। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य आंदोलन के दौरान 42 लोग शहीद हुए और आंदोलनकारियों ने पुलिस की लाठियों का सामना किया। आज हमें उचित सम्मान नहीं मिला, अगर यही रवैया रहा तो सरकार का अहंकार उन्हें डुबो देगा, हरेंद्र कंडारी ने चेतावनी दी। बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश सरकार 1 से 11 नवंबर तक रजत जयंती महोत्सव मना रही है। 9 नवंबर को देहरादून स्थित एफआरआई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अगले दिन गैरसैंण में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्य आंदोलनकारियों ने अपने विरोध का स्वर मुखर किया।