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देहरादून/ हल्द्वानी: कभी गांव का मजदूर काम मांगता था और सरकार को काम देना पड़ता था। इसे कानून कहते थे। इसे अधिकार कहते थे। इसे मनरेगा कहते थे। अब कहा जा रहा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)। नाम लंबा है, मगर मजदूर का हक छोटा हो गया है।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कहते हैं यह सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है, यह उस अधिकार को खत्म करने की कहानी है, जिसे संसद ने कानून बनाकर गरीब को दिया था। मनरेगा में काम मांगना मजदूर का अधिकार था। नई योजना में काम मांगने का अधिकार ही नहीं है। काम मिलेगा या नहीं, यह अब बजट तय करेगा। फंड खत्म, तो अधिकार खत्म।
पहले केंद्र सरकार 90 प्रतिशत खर्च उठाती थी, राज्य 10 प्रतिशत। अब केंद्र 60 प्रतिशत देगा, 40 प्रतिशत राज्य को देना होगा। यानी योजना केंद्र की, प्रचार केंद्र का, लेकिन खर्च राज्य करेंगे। और अगर तय बजट से ज्यादा मजदूर ने काम कर लिया, तो उसका भुगतान भी राज्य करे।
मनरेगा की आत्मा ग्राम सभा और पंचायत थीं। गांव तय करता था कि उसे क्या काम चाहिए तालाब, रास्ता, पानी, मिट्टी। अब काम तय होंगे दिल्ली के डैशबोर्ड पर। जीआईएस, बायोमेट्रिक्स, जियो-टैगिंग, पीएम गति शक्ति और डिजिटल नेटवर्क। सवाल यह है जिस मजदूर के पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है, जो अंगूठा मशीन पर ठीक से नहीं रख पाता, वह इस विकसित भारत में कहां खड़ा होगा?
यशपाल आर्य कहते हैं नई स्कीम में खेती के सीजन में दो महीने काम की कोई गारंटी नहीं है। यानी जब खेतों में काम नहीं होगा, तब सरकार भी हाथ खड़े कर देगी। मजदूर अपने भाग्य के भरोसे होगा या तो कम अनाज पर काम करे, या शोषण सहे। सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब यह अधिकार नहीं, योजना है। नाम बदलने में करोड़ों रुपये खर्च होंगे। पोस्टर बदलेंगे, बोर्ड बदलेंगे, प्रचार बदलेगा। लेकिन क्या मजदूर की जिंदगी बदलेगी? क्या बेरोजगारी कम होगी? क्या महंगाई घटेगी? या फिर यह सब उस कानून को कमजोर करने की कवायद है, जिसने गरीब को पहली बार कहा था काम मांगो, मिलेगा।
यशपाल आर्य का आरोप है कि बजट का बंटवारा भी केंद्र तय करेगा। किस राज्य को कितना मिलेगा, यह तय होगा लेकिन विपक्ष शासित राज्यों को क्या मिलेगा, यह हम सब जानते हैं। वे कहते हैं देश में गरीबी खत्म करने की जगह गरीबों को ही खत्म करने की कोशिश हो रही है। धन का केंद्रीकरण हो रहा है। 10 प्रतिशत लोगों की आय के आंकड़ों से 90 प्रतिशत लोगों को विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बदलाव का पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया है। सवाल सीधा है क्या नाम बदलने से भूख मिटेगी?
क्या पोस्टर बदलने से रोजगार आएगा? और क्या ‘गारंटी’ हटाकर विकास हो जाएगा?
यह खबर सिर्फ एक योजना की नहीं है। यह खबर उस मजदूर की है, जिसके पास सवाल पूछने की ताकत भी अब धीरे-धीरे छीनी जा रही है।

देहरादून/हल्द्वानी : उत्तराखंड के तराई क्षेत्र और शारदा नदी बेसिन के हल्के धुंधले सवेरे में, सुरई रेंज की नहरों और जलाशयों के किनारे खड़ी वन विभाग की टीम की आंखें हर पानी की सतह पर टिकी थीं। 2 दिसंबर से शुरू हुई इस गणना अभियान में, 35 सदस्यीय टीम ने दिन और रात दोनों समय में मगरमच्छों की निगरानी की। परिणाम उत्साहजनक थे, कुल 212 मगरमच्छों को चिह्नित किया गया, और अकेले सुरई रेंज में ही 138 मगरमच्छ पाए गए।
2014 में इसी रेंज में मात्र 74 मगरमच्छ देखे गए थे। यह 11 वर्षों में लगभग 86.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है एक ऐसा संकेत जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ होने का प्रतीक है।
यहां बता दें कि सर्वेक्षण का दायरा नौ रेंजों में फैला हुआ है जिसमें शारदा सागर जलाशय, बेगुल, धोरा, नानकमत्ता डैम, काकड़ा कोडाइल ट्रेल और शारदा की विभिन्न नहरें शामिल है। हर क्षेत्र में पानी के किनारे मगरमच्छों की उपस्थिति को ध्यान से नोट किया गया।
वन विभाग ने उन स्थानों को भी जियो-टैग किया, जहाँ पिछले वर्षों में मगरमच्छों ने मानव पर हमला किया। ये डेटा अब स्थानीय पंचायतों और ग्रामवासियों के साथ साझा किया जाएगा ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके।
डीएफओ हिमांशु बागरी ने कहा यह पहली बार है जब दिन और रात दोनों समय में मगरमच्छों की गणना की गई। जियो-टैगिंग से हमें समझ में आएगा कि किन क्षेत्रों में सावधानी सबसे अधिक जरूरी है। हमारा लक्ष्य मगरमच्छों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, मगरमच्छों की बढ़ती संख्या पर्यावरण की सेहत और जल-जीवों के संतुलन का स्पष्ट संकेत है। लेकिन उन्होंने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और जल स्रोतों के किनारे हमेशा सावधानी बरतने की अपील भी की।
सुरई की नहरों में पानी की लहरों के बीच जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो हर छुपा मगरमच्छ किसी कहानी को बयां करता प्रतीत होता है और अब यह कहानी स्थानीय वन्यजीव संरक्षण की सफलता का एक नया अध्याय बन चुकी है।

मगरमच्छ का विवरण

सुरई: 138

गौला: 21

बाराकोली: 17

डौली: 17

किलपुरा: 5

खटीमा: 5

दक्षिणी जौलासाल: 1

रनसाली: 2

काशीपुर: 7

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल कैंप मुख्यालय हल्द्वानी में आयोजित पूर्व अर्धसैनिक बल सम्मेलन प्रदेश के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान का सशक्त मंच बना। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के जवान देश की वीरता, साहस और राष्ट्रभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल तक देश की सुरक्षा में उनका योगदान अद्वितीय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता बल्कि जीवनपर्यंत सैनिक ही रहता है। उन्होंने कहा आप सभी भूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व हैं। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि वे स्वयं सैनिक परिवार से आते हैं और सैनिक परिवारों की भावनाओं और चुनौतियों को भलीभांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि किसी भी शहीद परिवार को कठिनाई न झेलनी पड़े।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अर्धसैनिक बलों और शहीद परिवारों के सम्मान में अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र एवं अशोक चक्र से अलंकृत वीरों की पुरस्कार राशि एवं वार्षिक अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि शहीदों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए राज्य में स्मारक एवं शहीद द्वारों के निर्माण को गति दी गई है। इस वर्ष 10 नए स्मारकों को स्वीकृति प्रदान की गई है, साथ ही शहीद परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर है और कई देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी हथियारों की क्षमता को वैश्विक स्तर पर सिद्ध किया है।
प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध बसावट और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान तेज़ी से चल रहा है। 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के साथ 550 से अधिक अवैध संरचनाएं ध्वस्त की गई हैं। समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा-रोधी कानून और भू-कानून लागू कर राज्य में सामाजिक समरसता और सुरक्षा को मजबूत किया गया है।
उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वीरभूमि भी है और इसकी संस्कृति तथा परंपराओं की रक्षा हम सभी का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है।
कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी पूर्व सैनिकों के कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
इस अवसर पर मेयर गजराज सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, विधायक राम सिंह कैड़ा, दायित्वधारी डॉ. अनिल डब्बू, शंकर कोरंगा, रेनू अधिकारी, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, सीआरपीएफ डीआईजी शंकर दत्त पांडे, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी सहित अनेक गणमान्य अधिकारी, पूर्व सैनिक और नागरिक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने की अर्धसैनिक बलों के लिए घोषणाएं

प्रेजिडेंट पुलिस मेडल-गैलेंट्री प्राप्त अर्धसैनिक को 5 लाख रुपये की अनुदान राशि।

जिन पूर्व अर्धसैनिकों एवं वीर नारियों के पास अपनी अचल संपत्ति नहीं है, उन्हें सम्पत्ति क्रय पर 25 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क में छूट।

उत्तराखंड राज्य अर्धसैनिक बल कल्याण परिषद को सक्रिय करते हुए पुलिस मुख्यालय में कार्यालय आवंटित किया जाएगा।

सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनिदेशक (अर्धसैनिक) और बड़े जिलों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अर्धसैनिक) के पद स्वीकृत किए जाएंगे।

अर्धसैनिक बलों के बच्चों के विवाह हेतु सैनिकों के समान आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सीजीएचएस भवन के निर्माण हेतु तत्काल भूमि चयन के निर्देश।