देहरादून:

यात्रा में अव्यवस्था व आपदा से निपटने में सरकार की सुस्ती से केदार घाटी की जनता नाराज़,

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज केदारनाथ उप चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि केदारनाथ की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे मे आने वाली नहीं है उन्होंने आज अपने कैंप कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि यात्रा में अव्यवस्थाओं और ३१ जुलाई को आई आपदा को केदारघाटी की जनता ने देखा नहीं बल्कि भुगता भी है ।

धस्माना ने कहा कि बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की पोल ३१ जुलाई को आई आपदा के बाद तब खुली जब सरकार के सभी ओहदेदार आपदा से निबटने की बजाय अन्य प्रदेशों में भाजपा के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे और यात्रा पूरे डेढ़ महीने तक लगभग बंद रही और आज जब केदार धाम के पट बंद होने जा रहे है अब भी पैदल यात्रा का रूट सामान्य नहीं हो पाया है।

धस्माना ने कहा कि इसके अलावा केदारनाथ सहित पूरे राज्य के लोग आज भी मंदिर से चोरी हुए २२८ किलोग्राम सोने के बारे में सच्चाई जानना चाहते है जिसके बारे में मंदिर के पंडा पुरोहित समाज और स्वयं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गिरी जी ने भी सवाल उठाया किंतु सरकार व मंदिर समिति उस पर सच बताने को तैयार नहीं हैं।

धस्माना ने कहा कि इस उप चुनाव में यह सोने चोरी का मुद्दा व दिल्ली के बौराड़ी में केदारनाथ धाम के स्वरूप का निर्माण व वहां ले जाई गई शिला आज भी बड़ा मुद्दा है और लोग चुनाव में इसका जवाब देंगे। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत भरी मतों से जीत हासिल करेंगे।

देहरादून/हरिद्वार,

भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरण निशंक ने  वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की प्रशंसा करते हुए कहा की यह केंद्रीय बजट 2024-25 प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास’ के लक्ष्य को साकार करने वाला एवं ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को साकार करने वाला एक सशक्त बजट है।

डॉ निशंक ने कहा कि यह बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो 2047 तक पीएम  नरेन्द्र मोदी  के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह सर्वस्पर्शी बजट युवाओं, अन्नदाता किसानों , मातृशक्ति, विद्यार्थियों के साथ ही सभी वर्गों के हितों की पूर्ति करने के साथ अर्थव्यवस्था को बल देने के मोदी के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।

डॉ निशंक ने कहा कि इस ऐतिहासिक बजट के लिए  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण  एवं उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ।

देहरादून, 20 जुलाई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सूबे के प्रत्येक व्यक्ति को मिले। जिसके लिये योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मॉनिटिरिंग के साथ ही प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने  स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित एनएचएम सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। डॉ. रावत ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आमजन तक पहुचाने के दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। जिनके धरातल पर क्रियान्वयन, मॉनिटिरिंग व प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर के साथ-साथ जनपद स्तर पर भी विभिन्न योजनाओं की समय पर मॉनिटिरिंग अति आवश्यक है। जिसके लिये उन्होंने सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं परियोजना के डीपीएम को निर्देश दिये हैं।

विभागीय मंत्री ने कहा कि एनएचएम के अंतर्गत राज्य में लगभग 28 स्वास्थ्य परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें मोतियाविंद का निःशुल्क उपचार एवं चश्मा वितरण, टीबी उन्मूलन, जनन सुरक्षा, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, एनसीडी एवं कृमि मुक्त कार्यक्रम, संस्थागत प्रसव, तम्बाकू उन्मूलन, निःशुल्क जांच एवं औषधि वितरण तथा आशा कार्यक्रम आदि प्रमुख है। जिनका लाभ शत-प्रतिशत प्रदेश के अंतिम गांव के लोगों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की गाइडलाइन के अनुरूप शत-प्रतिशत परिणाम देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव के लिये रोड़मैप तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त खुशियों की सवारी कार्यक्रम के तहत वाहनों की संख्या बढ़ाई जायेगी जिसके लिये प्रत्येक जनपद से सीएमओ प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।

समीक्षा बैठक में दौरान विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों द्वारा योजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया गया। इस दौरान विभागीय मंत्री ने कई योजनाओं की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये अधिकारियों को फटकार लगाते हुये कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। प्रस्तुति के दौरान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि टीबी उन्मूलन एवं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान है जबकि जननी सुरक्षा योजना एवं संस्थागत प्रसव कार्यक्रमों की प्रगति को सभी संतोषजनक बताया गया।

बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट, कुलपति उत्तराख्ांड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रो. एम.एल. ब्रह्म भट्ट, एमडी एनएचएम स्वाती भदौरिया, सलाहकार एनएचएम डॉ. तृप्ति बहुगुणा, अपर सचिव वित्त अमिता जोशी, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. तारा आर्य, निदेशक डॉ. सुनीता टम्टा, डॉ. मीतू शाह, वित्त नियंत्रक एनएचएम दिपाली भरने, सीएमओ देहरादून डॉ. संजय जैन, डॉ. आर.के.सिंह, डॉ. तुहिन कुमार, डॉ. पंकज सिंह, डॉ. महेन्द्र मौर्य सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे जबकि सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी व डीपीएम ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।

देहरादून, 21 जून

सूबे में राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला सहकारी बैंकों के करोड़ों रूपये दबाये बैठे टॉप-20 बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिये गये हैं। सहकारी बैंकों के बढ़़ते एनपीए को कम करने व बैंको को लाभ के दायरे में लाने के लिये भी अधिकारियों को ठोस रणनीति पर अमल करने को कहा गया है, साथ ही समय-समय पर इसकी मॉनिटिरिंग करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं।

सूबे सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के सभी राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला सहकारी बैंकों के टॉप-20 बकायादारों पर शिकंजा कसा जायेगा। बैंकों की देनदारी जमा नहीं करने वाले इन बकायादारों के खिलाफ बैंक अधिकारियों को सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये गये हैं, ताकि बकायादारों की संपत्ति कुर्क कर ऋण की भरपाई की जा सके।
विभागीय मंत्री ने बताया कि बैंकों के बकाया वसूली के लिये अधिकारियों को अपने अपने जनपदों में समय-समय पर ऋण वसूली अभियान चलाने को कहा गया है। जिसकी मॉनिटिरिंग वह प्रत्येक तीन माह में स्वयं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सहकारी बैंकों का एनपीए कम करना है इसके लिये निरंतर अंतराल पर ऋण वसूली अभियान चलाये जायेंगे।

डा. रावत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के सहकारी बैंकों का कुल सकल एनपीए जहां रूपये 60306 लाख तथा शुद्ध एनपीए रू0 23044 लाख था वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल सकल एनपीए रू0 54788 लाख तथा शुद्ध एनपीए रू0 11646 लाख रह गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में देहरादून जनपद के जिला सहकारी बैंकों का शुद्ध एनपीए रू0 3132 लाख, कोटद्वार 224 लाख, चमोली 731 लाख, हरिद्वार 2777 लाख, ऊधमसिंह नगर 4144 लाख, नैनीताल 196 लाख, टिहरी 858 लाख, पिथौरागढ़ 3520 लाख तथा राज्य सहकारी बैंकों का शुद्ध एनपीए 7441 लाख था। लेकिन बैंकों के कर्जदारों एवं बकायादारों के खिलाफ समय-समय पर चलाये गये ऋण वसूली अभियान एवं पारदर्शी बैंकिंग परिचालन के चलते सहकारी बैंकों के एनपीए को कम किया गया। जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में देहरादून जनपद के जिला सहकारी बैंकों का शुद्ध एनपीए रू0 2574 लाख, हरिद्वार में 2738 लाख, टिहरी 539 लाख, पिथौरागढ़ में 223 लाख तथा राज्य सहकारी बैंकों का शुद्ध एनपीए रूपये 5573 लाख रह गया है। विभागीय मंत्री ने बताया कि बैंकों के एनपीए को और कम किया जाएगा, इसके लिये अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

*घाटे से उभर रहे हैं सहकारी बैंक,
सूबे के सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार की बेहतर नीतियों के दम पर सूबे के सहकारी बैंक घाटे से उभर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सहकारी बैंकों का कुल सकल लाभ रू0 18095 लाख तथा शुद्ध लाभ रू0 6813 लाख था जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर कुल सकल लाभ रू 23375 तथा शुद्ध लाभ रू0 11520 लाख रहा। उन्होंने बताया वित्तीय वर्ष 2023-24 में सहकारी बैंक की कुल 331 बैंक शाखाओं में से 273 शाखाएं लाभ में रही जबकि 58 शाखाएं घाटे में रही। विभागीय मंत्री ने बताया कि घाटे में चल रहे सहकारी बैंकों को भी लाभ के दायरे में लाया जायेगा।

*राष्ट्रीय बैंकों की तर्ज पर सहकारी बैंकों में मिलेगी सुविधाएं,
विभागीय मंत्री डा. रावत ने बताया कि सरकार का मकसद प्रदेश के सहकारी बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर विकसित कर उपभोक्ताओं को डिजिटल बैंकिंग सेवाएं से जोड़ना है। इसी क्रम में सरकार द्वारा राज्य सहकारी बैंकों की 15 शाखाओं एवं जिला सहकारी बैंकों की 10 शाखाओं में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) व नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) की सुविधाएं उपभोक्ताओं को दी जा रही है। शीघ्र ही सहकारी बैंकों के उपभोक्ताओं को नेट बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया कराई जायेगी, इसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

देहरादून,

प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा भवन स्थित सभागार कक्ष में राज्य के सभी क्रय केन्द्रों में धान क्रय, मंडुआ क्रय की अद्यतन स्थिति लक्ष्यवार आवंटन, क्रय एवं भुगतान के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान क्रय को लेकर भारत सरकार द्वारा 08 लाख 30 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष 06 लाख 39 हजार 259 मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया है। उन्होंने कहा कि शेष लक्ष्य को 31 दिसम्बर 2023 तक पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि क्रय करने वाली ऐजेन्सियों को भी ससमय अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए इस पर गम्भीरता से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान विक्रय करने में किसी तरह की परेशानी न हो तथा किसानों को उनके द्वारा चयनित स्थानों पर ही क्रय केन्द्र उपलब्ध कराये जाएं।

मंत्री ने कहा कि धान क्रय करने वाली 06 संस्थाओं में खाद्य विभाग द्वारा 65 प्रतिशत, यूसीएफ द्वारा 87 प्रतिशत, एनसीसीएफ द्वारा 17 प्रतिशत, यूसीसीएफ द्वारा 57 प्रतिशत, यूपीसीयू द्वारा 79 प्रतिशत तथा कमीशन ऐजेन्ट (कच्चा आढ़ती) द्वारा 78 प्रतिशत का धान क्रय किया गया है, जोकि सम्पूर्ण लक्ष्य के लगभग 77 प्रतिशत है। मंत्री ने कहा कि एनसी सीएफ द्वारा दिये गये लक्ष्य को पूर्ण न कर पाने के कारण एन सी सी एफ के लक्ष्य को निरस्त कर अन्य ऐजेन्सियों में समायोजित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने यूपी सीयू के माध्यम से क्रय किये जाने वाले धान के भुगतान में मिल रही शिकायतों के कारण अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार कर भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश दिये।

मंत्री ने विभाग द्वारा किसानों को किये जाने वाले भुगतान की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों तथा क्रय केन्द्रों के शेष भुगतान के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए जिससे किसानों को ससमय भुगतान किया जा सके।

मंत्री ने बताया कि राज्य में मंडुआ क्रय के लिए खाद्य विभाग द्वारा यूसीसीएफ को नामित किया गया है जिसके द्वारा लगभग 16 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 1313 कुन्तल मंडुआ क्रय किया गया है तथा किसानों को इसके सापेक्ष पूर्ण भुगतान भी किया जा चुका है।

खाद्य मंत्री ने बायोमैट्रिक व्यवस्था को और दुरूस्त करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इससे संबंधित टैण्डर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। उन्होंने राशन डीलरों के शेष दो माह के भुगतान को भी जल्द से जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने 72 घण्टे में किये जाने वाले भुगतान की पॉलिसी को अमल में लाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

इस अवसर पर सचिव, खाद्य, एल. फनई, अपर सचिव, खाद्य, रूचि मोहन रयाल, अपर आयुक्त, खाद्य, पी.एस. पांगती, संयुक्त आयुक्त, खाद्य, महेन्द्र सिंह बिसेन तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून,

सहकारिता मुख्यालय में  मंत्री डॉ धन सिंह रावत, सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड आलोक कुमार पांडेय सहित अधिकारियों द्वारा राज्य के 10 डीसीबी के चेयरमैन के पांच साल पूरे होने पर विदाई दी गई। इस मौके पर मंत्री डॉ रावत ने समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि,100 प्रतिशत एमपैक्स का ऑडिट कराया जाए। दीनदयाल सहकारी किसान कल्याण योजना में किसानों को ऋण बांटने में तेजी लाई जाए।

को-ओपरेटिव बैंकों के अध्यक्षों ने कहा कि सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके मार्गदर्शन में, सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली को बढ़ाने और उन्हें लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। नई नीतियों के कार्यान्वयन और नवीन वित्तीय उत्पादों की शुरूआत का उद्देश्य सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना और लंबे समय तक इसकी स्थिरता सुनिश्चित करना है। किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने और कोविड काल में लोगों के रोजगार के दरवाजे खोलने में मंत्री डॉ रावत की बड़ी भूमिका रही।

अध्यक्षों ने कहा कि डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति सराहनीय रही है। उनके कार्यकाल के दौरान लागू की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों के सकारात्मक परिणाम आए हैं, जिससे लोगों को लाभ हुआ है और राज्य के समग्र विकास में योगदान मिला है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में वास्तव में महत्वपूर्ण वृद्धि और सुधार देखा गया है, और यह आने वाले वर्षों में राज्य के आर्थिक विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा दी गई विदाई इस बात का प्रमाण है कि उनके नेतृत्व में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य सहकारिता में वास्तव में आगे बढ़ा है, और लागू की गई विभिन्न पहलों और योजनाओं से किसानों को ठोस लाभ हुआ है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र अब राज्य के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए बेहतर स्थिति में है।

डीसीबी टिहरी चेयरमैन सुभाष रमोला, डीसीबी देहरादून के चेयरमैन अमित शाह (चौहान) , डीसीबी कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) के चेयरमैन नरेंद्र सिंह रावत, डीसीबी उत्तरकाशी के चेयरमैन  विक्रम सिंह रावत, डीसीबी चमोली के चैयरमेन गजेन्द्र सिंह रावत, डीसीबी हरिद्वार के चेयरमैन प्रदीप चौधरी, डीसीबी नैनीताल के चेयरमैन राजेंद्र सिंह नेगी, डीसीबी अल्मोड़ा के चेयरमैन ललित लटवाल,डीसीबी पिथौरागढ़ के चेयरमैन मनोज सामंत को निबंधक मुख्यालय में विदाई समारोह किया। सभी चेयरमैन को मंत्री और सचिव ने शॉल ओढाकर सम्मानित किया।

मंत्री डॉ रावत, सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निबंधक श्री आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन और बोर्ड ने पांच साल तक बैंक को ऊँचाइयों में ले जाने के काम किया है और बैंकों ने प्रॉफिट कमाया है।

इस मौके पर नाबार्ड के सीजीएम बीके बिष्ट, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ल , नीरज बेलवाल, एमपी त्रिपाठी, रामिन्द्री मंद्रवाल, मान सिंह सैनी, डीआर गढ़वाल मंडल नरेंद्र सिंह रावत, डीआर कुमाऊ मंडल हरीश चंद्र खंडूडी सहित जिलों के एआर व डीसीबी के सभी महाप्रबंधक शामिल हुए।

देहरादून, 23 नवम्बर,

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज कृषि विभाग की राज्य पोषित योजनाओं के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए डैशबोर्ड का अनावरण किया गया।
गौरतलब है कि यह प्रणाली कृषि मंत्री के निर्देशन ओर कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग तथा महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह डैशबोर्ड कृषि विभाग की राज्य पोषित योजनाओं की एक क्लिक पर सभी योजनाओं की जानकारी तथा योजनाओं की धनराशि की वास्तविक समय की ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग का एक व्यापक प्रणाली है। यह प्रणाली कृषि विभाग को राज्य योजना निधि के प्रभावी और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जिससे नागरिकों की खुशहाली में और वृद्धि होगी।

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यह प्रणाली पूरी तरह से अनुकूलन योग्य है और अन्य विभागों में विभागीय अधिकारियों के समर्थन से कार्यान्वित किया जा सकता है। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा निश्चित ही इस पहल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजीटल इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को डिजिटल सेक्टर में मॉडल राज्य के रूप में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा जनता को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी सेवाओं का सरलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ई-गवर्नेस की मदद से गुड गवर्नेस और पेपरलेस गवर्नेस की ओर बढ़ रही है। जिससे प्रदेश के हर नागरिक में सरलीकरण समाधान और निस्तारण का भाव जगा है।

इस अवसर पर कोटेक महिंद्रा बैंक वाइस प्रेसिडेंट गौरव किशोर,टेरिटरी मैनेजर नितिन गुप्ता, गौरव कुमार, नरेंद्र कुमार, प्रभारी कृषि निदेशक के सी पाठक, वित्त नियंत्रक मनीष कुमार उप्रेती, संयुक्त कृषि निदेशक ए.के उपाध्याय, दिनेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

देहरादून,

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाने एवं रोजगार सृजन को बढ़ाने देने के लिए शासन के आलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान बनाने का एक अच्छा अवसर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत अब तक हुए रोड शो में जो करार हुए हैं, उन करारों की ग्राउंडिंग के लिए तेजी से कार्य किये जाएं। देहरादून में 08 और 09 दिसम्बर 2023 को होने वाले आयोजन से पहले अधिकांश कार्य धरातल पर उतारे जाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में और सरलीकरण की जरूरत है, तो इसके लिए प्रस्ताव लाये जाएं। राज्य में जिन निवेश प्रस्तावों से अधिक रोजगार सृजन हो सकता है और राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से जो प्रस्ताव अधिक अनुकूल हैं, उनको शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए हवाई कनेक्टिविटी को और विस्तार देना होगा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और पंतनगर एयरपोर्ट को अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में राज्य स्तर से की जाने वाली समस्त कार्यवाही शीघ्र की जाएं।

उन्होंने कहा कि मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन के मास्टर प्लान पर तेजी से कार्य किये जाएं। राज्य में गढ़वाल मंडल और कुमांऊ मण्डल आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत दोनों मण्डलों में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भी तेजी से कार्य किये जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, एस.एन. पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, युगल किशोर पंत, सी. रविशंकर, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, महानिदेशक यू कॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, अपर सचिव जे.सी काण्डपाल एवं अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

देहरादून,

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर आज कुम्हार मंडी क्षेत्र का भ्रमण किया तथा मिट्टी के दीये व अन्य सामान तैयार करने वाले कुम्हारों से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं भी मिट्टी के दीये खरीदकर सभी से मिट्टी के दीये खरीदने तथा दीपावली पर मिट्टी के दीये जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मिट्टी के दीये दीपावली के पर्व को अधिक पावन बनाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के घरों में दीपावली पर जलने वाले दीये कुम्हारों की खुशहाली तथा आर्थिक समृद्धि का भी माध्यम बनते हैं। उन्होंने खरीदे हुए दीयों का डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हुए कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन देश में तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने डिजिटलाईजेशन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। कुछ ही वर्षों में यूपीआई तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था और आदतों का हिस्सा बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए हम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सुख, समृद्धि और संपन्नता के प्रतीक दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुये कहा कि माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख समृद्धि, शांति एवं आरोग्य का संचार हो तथा सबका जीवन को प्रकाशमय बना रहे।

देहरादून ::
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में आयोजित रोड शो के दूसरे दिन फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक एवं कलाकारों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में फिल्म उद्योग की सम्भावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को आगामी 8-9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी आमंत्रित किया तथा फिल्म जगत से जुड़े कई वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शूटिंग के लिए देश दुनिया की सबसे सुंदर और बेस्ट डेस्टिनेशन है। नैनीताल, मसूरी, औली, चकराता, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, चोपता, वैली ऑफ़ फ्लावर्स जैसे मनोहारी स्थान भी उत्तराखंड में उपलब्ध हैं जहाँ अच्छी कनेक्टिविटी तथा आवास की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हम फिल्म निर्माताओं, वेब सीरीज निर्माता-निर्देशकों के लिए कई योजनाएं प्रदेश में संचालित कर रही रहे हैं। उत्तराखंड में फ़िल्म शूटिंग के बेहतर वातावरण बन सके इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान महानिदेशक सूचना तथा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्याधिकारीबंशीधर तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड में फिल्मों की 75 प्रतिशत शूटिंग होने पर फिल्मों को 1.5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।

इस दौरान फिल्म अभिनेता जितेन्द्र, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अर्चना पूरण सिंह, हिमानी शिवपुरी, रमेश तौरानी, राज शांडिल्य, राहुल रवैल, दीपक डोबरियाल समेत फिल्म उद्योग जगत से जुड़े अनेक कलाकार, निर्माता-निर्देशक मौजूद रहे।