लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को गढ़ी कैंट स्थित सर्किट हाउस के औद्यानिक परिषद सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कृषि और उद्यान विभाग से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
मंत्री जोशी ने मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों के लंबित भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित किसानों का दो दिन के भीतर भौतिक सत्यापन कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही आपदा प्रभावित उत्तरकाशी जनपद के ए ग्रेड और बी ग्रेड सेब उत्पादकों का भुगतान भी तत्काल करने को कहा।
पॉलीहाउस निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने को कहा। इस दौरान मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि पॉलीहाउस निर्माण का कार्य एजेंसी की बजाय किसानों द्वारा स्वयं कराए जाने की व्यवस्था की जाए और सरकार डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करे।
बैठक में मंत्री जोशी ने राज्य के सभी जिलों में स्थित राजकीय उद्यानों और पौधशालाओं में 415 माली के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जायका परियोजना के कार्यों में तेजी लाने और ड्रैगन फ्रूट, कीवी व मिलेट नीति का ब्लॉक स्तर तक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा।
मंत्री ने चौबटिया गार्डन सहित प्रदेश के 93 राजकीय उद्यानों को पुनर्जीवित (रिवाइब) करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में हॉर्टी टूरिज्म और फ्लोरीकल्चर की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।
बैठक में महानिदेशक कृषि वंदना सिंह, अपर सचिव कृषि आनंद श्रीवास्तव, निदेशक कृषि परमाराम, संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार, अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार, बागवानी मिशन के निदेशक महेन्द्र पाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।