देहरादून

जिलाधिकारी सविन बंसल की अधिकारियों को कड़ी चेतावनी

डीएम ने सरकारी परिसम्पत्तियों को अतिक्रमण-मुक्त करने की पांचवीं अन्तरविभागीय समीक्षा की

जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज ऋषिपर्णा सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सरकारी परिसम्पत्तियों को अतिक्रमण-मुक्त करने की प्रगति की पाँचवीं अन्तरविभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी भूमि, भवन, मार्ग, नहर, कार्यालय परिसर और अन्य परिसम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर उसे समयबद्ध रूप से हटाया जाए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही नहीं हुई तो वेतन रोकने, निलम्बन और सेवाबाधित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन विभागों की परिसम्पत्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, वे प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर इसे गूगल शीट पर अपडेट करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को वीडियोग्राफी, साइट मैपिंग, राजस्व रिकॉर्ड मिलान और सुरक्षा व्यवस्था जैसी प्रक्रियाएँ अपनाने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। उन्होंने सभी विभागों राजस्व, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के लिए कहा। बैठक में वन अधिकारी नीरज शर्मा, अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, नगर आयुक्त ऋषिकेश गोपालराम बिनवाल, उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून संतोष कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह सहित राजस्व, सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि अतिक्रमण न केवल सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डालता है, बल्कि सार्वजनिक सुविधा और कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अधिकतम समन्वय के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

प्रस्तुत रिपोर्ट में पेश किया

नगर पालिका परिषद विकासनगर: 2 प्रकरण, 1 उच्च न्यायालय में, 1 में पीपी एक्ट नोटिस।

नगर पालिका परिषद डोईवाला: 3 चिन्हित, 1 हटाया, 2 पीपी एक्ट नोटिस।

नगर पालिका परिषद मसूरी: 99 चिन्हित, 9 हटाए।

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लोनिवि प्रांतीय खण्ड: 125 चिन्हित, 87 हटाए।

लोनिवि ऋषिकेश: 274 चिन्हित, 79 हटाए।

एनएच देहरादून: 4 चिन्हित, 2 हटाए।

एनएच डोईवाला: 9 चिन्हित, 7 हटाए।

सिंचाई विभाग: 315 चिन्हित, 221 हटाए।

नगर निगम देहरादून: 203 चिन्हित, 194 हटाए।

तहसील सदर: 54 चिन्हित, 49 हटाए।

विकासनगर: 34 चिन्हित, 20 हटाए।

डोईवाला: 26 चिन्हित, 19 हटाए।

ऋषिकेश: 46 चिन्हित, 30 हटाए।

चकराता, कालसी, त्यूनी: 15 चिन्हित अतिक्रमण।

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