धामी कैबिनेट में लगी 8 प्रस्तावों परमुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक लगभग तीन घंटे चली, जिसमें 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रायपुर क्षेत्र के फ्रीज जोन में छोटे निर्माण कार्यों को अनुमति देने, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने सहित विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए।
महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन करते हुए मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है। अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाएगा।
विधानसभा भवन निर्माण के मद्देनजर बनाए गए फ्रीज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउस) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी गई है। इसके लिए मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद जीवनकाल में एक बार स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। स्थानांतरण के बाद नए स्थान में वे सबसे जूनियर होंगे। पहाड़ी से पहाड़ी और मैदानी से पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानांतरण के लिए भी नियम बनाए जाएंगे।
नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता से छूट देते हुए अन्य वैध दस्तावेजों को पंजीकरण में मान्यता दी जाएगी। इसमें नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, भारत में जारी मिशन प्रमाणपत्र एवं तिब्बती मूल के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी का प्रमाणपत्र शामिल है।
अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण से संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन किया गया।
मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा सत्रावसान के पूर्व लिए गए निर्णय को कैबिनेट के समक्ष रखा गया।
राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारित करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है।
कर उपरांत लाभांश (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) की 15 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को देने का निर्णय कैबिनेट ने मंजूर किया।
मंत्रिमंडल की इस बैठक से प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से विवाह पंजीकरण में संशोधन से नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जबकि फ्रीज जोन में निर्माण कार्यों की अनुमति से स्थानीय आवास और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।