भ्रष्टाचार का राग अलापने वाले अपने गिरेवान मे झांके:भट्ट

देहरादून 16 नवम्बर ,

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उतराखंड केंद्र के सहयोग और मार्गदर्शन से लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और सभी को इस विकास यात्रा मे सहभागी बनने की जरूरत है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धामी सरकार ने अल्प काल मे अपने कौशल से भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लडाई शुरू की है और इसमे उन्होंने किसी तरह अपने पराये या काल खंड को नही देखा। हो सकता है, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आक्रमकता को कुछ लोग बर्दाश्त नही कर पा रहे हों, लेकिन वह भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंडे और जीरो टॉलरेंस के प्रति बचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार द्वारा अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ की गयी कार्यवाही का आकलंन किया जाए तो तस्वीर शीसे की तरह साफ है। जन सुनवाई के लिए व्यवस्था है तो विभागों मे पारदर्शिता के लिए जरूरी कार्य किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप से प्रदेश को लेकर गलत छवि बनती है। विरोध की राजनीति करने वालों के शासन काल मे कार्यप्रणाली किस स्तर की रही उन्हे खुद इसका आकलन करने की जरूरत है।
भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपदेश दे रहे है, जबकि उनके कार्यकाल मे काम नही कारनामे हुए और पूरे देश ने उतराखंड के घटनाक्रम को नजदीक से जाना। भट्ट ने कहा कि अपने हो या पराये सभी का नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश मे समावेशी विकास की दिशा मे एक बेहतर सरकार चल रही है और आरोप प्रत्यारोप से इस यात्रा मे कोई अवरोध उत्पन्न नही होने वाला, क्योकि राज्य मे जनता ने भाजपा को बागडोर सौंपी है। भाजपा जनता से किये वायदे को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है और किसी को भ्रम मे नही रहना चाहिए।

                                     धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध बनाना जनआकांक्षाओं के अनुरूप

 भाजपा ने प्रदेश कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण अपराध को गैरजमानती बनाने व 10 साल की सजा के प्रावधान वाले संसोधन का स्वागत करते हुए इसे जनआकांक्षाओं के अनुरूप बताया है । प्रदेश अध्यक्ष  महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए इस कदम को जबरन धर्मांतरण को रोकने की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला बताया। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने, जमरानी बांध पीड़ितों को पुनिर्वासित करने समेत अन्य सभी कैबिनेट निर्णयों का भी पार्टी की तरफ से स्वागत किया है ।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से धर्मांतरण के अपराधों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाये जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी । लिहाजा सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट का जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध बनाते हुए 10 वर्ष की सजा के प्रावधान करने वाला यह संशोधन सराहनीय है । उन्होंने उमीद जतायी कि नया कानून धोखे, दबाब या लालच से धर्मांतरण करवाने वालों व लवजिहाद की मंशा रखने वालों के मन में कानून का खौफ पैदा करने का काम करेगा ।

 महेंद्र भट्ट ने कहा कि दशकों से लंबित तराई क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी जमरानी बांध परियोजना के मार्ग की सभी बाधाओं को हटाने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है और अब बांध प्रभावित 1323 परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी लेने वाला प्रदेश सरकार का यह निर्णय कल्याणकारी सरकार की भावना दर्शाने वाला है । न्यायिक प्रशासनिक दृष्टि से हाईकोर्ट का नैनीताल से हल्द्वानी स्थान्तरित करने को बेहतर कदम बताते हुए  भट्ट ने कहा कि इससे न्यायालय जाने वाले लोगों को व नैनीताल से यातायात दबाब कम करने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त राज्य में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए निशुल्क भूमि, नजूल भूमि विधेयक 2021 को वापस लिया गया, RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़ाकर असीमित करना, एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को 4200 ग्रेड पे के साथ स्वीकृत करना, 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने, केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन में सजा खत्म कर अर्थदंड का प्रावधान, श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन आदि सभी निर्णयों को भी उन्होंने जरूरी बताया है।