विभिन्न राजनैतिक व जन संगठनों ने एनजीटी का बस्तियों के खिलाफ और विभिन्न मुद्दों को लेकर किया विधान सभा घेराव

देहरादून,
समस्याओं के समाधान के पिटारे को लेकर विभिन्न राजनैतिक दलों एवं जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर गरजते हुए विधानसभा कूच किया।
यहां विभिन्न समस्याओं को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान कार्यकर्ता व पदाधिकारी एलआईसी बिल्डिंग धर्मपुर पर एकत्रित हुए और वहां से एनजीटी का बस्तियों के खिलाफ फैसला, एलिवेटेड रोड़ के खिलाफ ,भूमि अधिग्रहण के विरोध में , छूटे हुए उत्तराखण्ड आन्दोलकारियों के चिन्ह्नीकरण के लिऐ ,यूसीसी कानून वापस लेने, सशक्त भूमि कानून जैसे मुददों को लेकर नारेबाजी के बीच प्रदर्शन करते हुए विधानसभा कूच किया और पुलिस द्वारा रोके जाने पर सभी बैरीकैडिंग के पास धरने पर बैठ गये।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखण्ड में डबल इन्जन सरकार आयी है, कोरपोरट परस्त तथा नीजिकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप आमजन की समस्याओं में भारी इजाफा हुआ राज्य के संसाधनों पर कॉरपोरेट का कब्जा हुआ है तथा राज्य में स्थाई रोजगार की स्थिति दयनीय हुई है तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन तेजी से बढ़ा है तथा मैदानी जिलों की स्थिति बदतर हुई।
वक्ताओं ने कहा कि यहां की खेतीबाड़ी खत्म हुई व जमीन कंक्रीट में बदल गये । उनका कहना है कि बढ़ते शहरीकरण के परिणामस्वरूप आबादी का बड़ा हिस्सा मलिन बस्तियों में रहने लगा यहां भी आपकी सरकार द्वारा एलिवेटेड रोड़ तथा एनजीटी के फैसले को लागू करने से हजारों परिवारों को बेदखल करने की साजिश चल रही है, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में साईबर सिटी के नाम पर काश्तकारों एवं क्षेत्रवासियों की भूमि का जबरन अधिग्रहण की कार्यवाही से क्षेत्र की जनता में भारी रोष व्याप्त है।
वक्ताओं ने कहा कि इस सन्दर्भ सहसपुर वासियों द्वारा एक पत्र पूर्व में नगर विकास मन्त्री को भी दिया गया । उत्तराखण्ड के चिन्हनीकरण से छूटे हुऐ आन्दोलकारियों की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही जिसके चलते इनमें भारी रोष व्याप्त है। इसी प्रकार कमजोर भू कानून के परिणामस्वरूप राज्य की भूमि के बड़े हिस्से पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य शामिल रहे।